संत कबीर नगर 28 अप्रैल 2025, जिलाधिकारी आलोक कुमार द्वारा विगत दिनांक 26 अप्रैल को राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान जनपद में फार्मर रजिस्ट्री की अपेक्षाकृत धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसे अभियान चलाकर पूर्ण कराए जाने एवं फार्मर रजिस्ट्री से होने वाले लाभों के बारे में किसान भाइयों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था।
बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान उप कृषि निदेशक डॉ0 राकेश कुमार सिंह ने अवगत कराया गया था कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अन्तर्गत किसान की अलग-अलग खतौनी एक जगह पर एकत्र हो जाती है। फार्मर रजिस्ट्री में कृषक व उसके पिता का नाम, उसके स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, सहखातेदार होने की स्थिति में गाटा में किसान का अंश, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड संख्या एवं ई0के0वाई0सी0 का विवरण दर्ज किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन उपरान्त प्रमाण पत्र जारी होता है उसे गोल्डन कार्ड कहते है। उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया है कि यह अभियान गत वर्ष 26 नवम्बर 2024 से जारी है जिसमें अब तक जनपद में 42.56 प्रतिशत प्रगति हुई है एवं राज्य का औसत प्रगति 46.56 प्रतिशत है और अधिकतम प्रगति वाले जनपद का प्रतिशत 56 है अन्य जनपदों के अपेक्षाकृत अपने जनपद की प्रगति संतोषजनक नही है। फार्मर रजिस्ट्री का संचालन 04 तरीके से हो रहा है यथा-जनसुविधा केन्द्र, सेल्फ मोड, सहायक मोड एवं कैम्प मोड। कैम्प मोड में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं पंचायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिसे शासन ने 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये है। वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अधिक हो रही है जबकि किसान स्वयं अथवा किसी अन्य सहायक के माध्यम से अपने खतौनी की रजिस्ट्री फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अर्न्तगत कर सकता है। उन्होंने बताया कि किसानों का फार्मर रजिस्ट्री तैयार होने के बाद उन्हें सिर्फ पी0एम0किसान सम्मान निधि ही नही बल्कि के0सी0सी0, फसल बीमा, एम0एस0पी0 कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त होगा। डिजिटल डाटा समय-समय पर अपडेट किया जायेगा। डिजिटल डाटा तैयार होने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे मिल सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री न होने से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का लाभ किसानों को प्राप्त नही होगा एवं नए किसानों के पंजीकरण हेतु फार्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रगति अपेक्षाकृत कम होने पर असंतोष व्यक्त किया गया है एवं जनपद के सभी सम्बन्धित टीम को कड़े निर्देश दिए गए है कि जनपद में शत प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
