आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दस साल की सजा काट रही पत्नी को हाईकोर्ट से मिली जमानत
यूपी,बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश की अदालत ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्नी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी और अर्थदंड न अदा करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश के खिलाफ पीड़ित पत्नी अपने
अधिवक्ता के एल तिवारी के माध्यम से सजा के खिलाफ अपील दायर कर राहत की गुहार लगाई थी।
उपरोक्त मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुंडेरवा थानाक्षेत्र के ओड़वारा गांव निवासी दिलीप कुमार ने न्यायालय के माध्यम से मुंडेरवा थाने में केस दर्ज कराते हुए कहा था कि उसको एक बेटा संतोष दुबे व तीन बेटियां हैं। घर पर लड़का व बहु निक्की उर्फ रिंकी, हम पति-पत्नी व संतोष के बच्चे रहते हैं। संतोष की पत्नी निक्की झगड़ालू व मनबढ़ औरत है।
विवाह के बाद से ही सभी से झगड़ा व मारपीट करती थी। निक्की ने परिवार के ऊपर दहेज उत्पीड़न का झूठा केस भी दर्ज कराया था। मेरे बेटे को उसकी पत्नी व ससुरालियों की ओर से आत्महत्या के लिए उकसाया जाता था।
संतोष ने 27 मार्च 2017 को ट्रेन के सामने कटकर आत्महत्या कर ली थी।
पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर आरोप-पत्र निक्की उर्फ रिंकी के खिलाफ कोर्ट में दाखिल किया था।
जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर पत्नी निक्की को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाते हुए जिला न्यायालय ने दस साल की सजा और जुर्माना 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया था।
सजा के खिलाफ निक्की उर्फ रिंकी के द्वारा अपने अधिवक्ता के.एल.तिवारी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।
जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में पीड़ित, शिकायतकर्ता व शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनते हुए न्यायमूर्ति मनोज बजाज की बेंच ने सजा के फैसले को निलंबित करते हुए तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।